सर्वोच्चको आदेशपछि प्रक्रिया अघि बढ्ने अवस्था

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई बाटो खुलेको छ। सर्वोच्च अदालतले भदौमा जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया पुनः अघि बढ्न सक्ने अवस्था बनेको हो।

तत्कालीन अध्यक्ष शरद् ओझा र बर्खास्ती विवाद

यसअघि तत्कालीन अध्यक्ष शरद् ओझालाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै थप प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो। सो आदेशका कारण नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया समेत रोकिएको थियो।

अल्पकालीन आदेश खारेज र कानुनी पृष्ठभूमि

आइतबार डा. नहकुल सुवेदी तथा टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले भदौमा जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो। आदेशमा सरकारले बीमा ऐनको व्यवस्था अनुसार छानबिन समिति गठन गरी आरोपितलाई सुनुवाइको अवसर दिएको र समितिको सिफारिसअनुसार नै बर्खास्ती गरेको उल्लेख गरिएको छ।

छानबिन समितिको प्रतिवेदन

छानबिन समितिले शरद् ओझासँग बीमा ऐनले तोकेअनुसार आवश्यक पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्यअनुभव नरहेको भन्दै कार्यक्षमताको अभाव देखाएको थियो। समितिको सिफारिसपछि सरकारले उनलाई बर्खास्त गरेको हो।

नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिका लागि आवेदन प्रक्रिया

ओझाको बर्खास्तीसँगै सरकारले भदौ ९ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष प्राध्यापक डा. शिवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। समितिले भदौ १४ गते सूचना जारी गर्दै दरखास्त आह्वान गरेकोमा अध्यक्ष पदका लागि १४ जनाको आवेदन परेको छ।

प्राधिकरणमा हालको व्यवस्थापन

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि भदौ अन्त्यतिर ओझा प्राधिकरणमा हाजिर भए पनि निलम्बन कायमै रहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले नियमित काम गर्न रोक लगाएको थियो। त्यसयता अर्थ मन्त्रालयले तोकेको व्यक्तिले नै प्राधिकरणको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्।