विराटनगर महानगर र प्रदेशसभा सचिवालयबीच सम्झौता

विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको नियमित सञ्चालनका लागि विराटनगर महानगरपालिका र कोशी प्रदेशसभा सचिवालयबीच वीरेन्द्र सभागृह प्रयोगसम्बन्धी करार सम्झौता भएको छ ।

विशेष समारोहमा सम्झौतामा हस्ताक्षर

आइतबार विराटनगर महानगरपालिकामा आयोजित विशेष समारोहका बीच दुवै पक्षले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । महानगरका मेयर नागेश कोइराला र उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीको उपस्थितिमा सम्पन्न समारोहमा महानगरपालिकाका तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत योगेन्द्रप्रसाद दुलाल र प्रदेशसभा सचिवालयका तर्फबाट प्रदेशसभा सचिव सुदर्शन खड्काले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे। सम्झौताका साक्षीका रूपमा महानगर राजस्व महाशाखा प्रमुख सरोज गौतम र प्रदेशसभा उपसचिव अर्जुन घिमिरे रहेका छन् ।

सम्झौताका मुख्य शर्तहरू

सम्झौताअनुसार आगामी माघ १८ गतेदेखि २०८३ साउन १७ गतेसम्म छ महिनाका लागि विराटनगरस्थित वीरेन्द्र सभागृह कोशी प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि प्रयोग गरिनेछ । सो अवधिमा प्रदेशसभा सचिवालयले महानगरपालिकालाई मासिक ८ लाख रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्नेछ । भाडा प्रत्येक महिना समाप्त भएको सात दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, प्रचलित कानुनअनुसार लाग्ने सबै कर प्रदेशसभा सचिवालयले नै व्यहोर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

सम्झौता अवधि र समयमै सूचना दिने प्रावधान

सम्झौताको अवधि सकिनु एक महिना अगावै दुवै पक्षको सहमतिमा करार अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था छ । प्रदेशसभा सचिवालयले सम्झौता अवधि पूरा हुनुअघि नै करार अन्त्य गर्न चाहेमा एक महिना अगावै सूचना दिनुपर्नेछ भने महानगरपालिकाले सम्झौता समयअगावै अन्त्य गर्नुपर्ने अवस्थामा दुई महिना अगावै जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुलालले बताए।

प्रदेशसभा सचिवालयको धन्यवाद

प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि महानगरको स्वामित्वमा रहेको वीरेन्द्र सभागृह उपलब्ध गराइएकोमा प्रदेशसभा सचिव खड्काले विराटनगर महानगरपालिकालाई धन्यवाद व्यक्त गरे।

वैकल्पिक व्यवस्था र भवनको स्थिति

गत भदौ २४ गते ‘जेन–जी आन्दोलन’ का क्रममा प्रदेशसभा भवनमा आगजनी भएपछि भवन पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको थियो । त्यसपछि प्रदेशसभा सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भएको थियो । वैकल्पिक रूपमा मोरङको कटहरीस्थित थोक तथा तरकारी बजारको भवनमा प्रदेशसभा सञ्चालन गर्ने तयारी भए पनि आवश्यक पूर्वाधार र व्यवस्थापनको अभावका कारण असहज भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।