Bhuwan Sangam
ह्युमन राइट्स वाच (HRW) ले भदौ २३ को जेनजी आन्दोलनमा प्रहरीले चेतावनी बिना प्राणघातक बल प्रयोग गरेको कडा आरोप लगाएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार सुरक्षाकर्मीहरू तत्काल जीवन–मरणको जोखिममा नभए पनि बारम्बार गोली चलाइएको थियो, जसलाई HRW ले अस्वभाविक, असंगत र गैरकानूनी ठहर गरेको छ।
-
HRW का अनुसार भदौ २३ का प्रदर्शनमा प्रहरीले अनावश्यक, अनुचित र नियन्त्रणविहीन बल प्रयोग गरेको पुष्टि भएको छ।
-
प्रतिवेदनले करिब तीन घण्टासम्म धेरै ठाउँमा गोली लगातार चलाइएको विवरण प्रदान गरेको छ।
-
गोली प्रहारलाई अन्धाधुन्ध भएको बताउँदै, आवश्यकभन्दा निकै बढी बल प्रयोग गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ।
-
भदौ २३ मा 17 जनाको मृत्यु भएको र पछि मृतक संख्या 22 पुगेको HRW ले पुष्टि गरेको छ।
-
संसद भवन वरिपरि भेला भएका प्रदर्शनकारीलाई तितरवितर पार्न सुरक्षाकर्मीहरूले टाउको, छाती र पेट लक्षित प्राणघातक गोली चलाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
-
सुरक्षाकर्मीहरू तत्काल जीवनको जोखिममा नभए पनि प्राणघातक हतियार प्रयोग गरिएको HRW को ठहर छ।
-
संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा नेपाली कानुनका अनुसार चेतावनी दिएपछि मात्र प्राणघातक बल प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था भए पनि त्यो प्रक्रिया नपुगेको प्रतिवेदनले बताएको छ।
-
केही स्थानमा परिस्थिति शान्त रहँदा पनि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको तथ्य भेटिएको उल्लेख छ।
-
भदौ २४ मा देखिएको आक्रमण, आगजनी र लुटपाटमा जेनजी आन्दोलनका प्रदर्शनकारी मात्र नभई अन्य समूहको पनि संलग्नता रहेको HRW को निष्कर्ष छ।
-
संसद, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार, निजी घर तथा सवारीसाधनमा भएको तोडफोड र आगजनीलाई HRW ले अत्यन्त गम्भीर विषयका रूपमा लिएको छ।
-
नेताहरू कुटिएका, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गर्नुपरेको, र हजारौँ कैदी फरार भएका घटनाहरू पनि प्रतिवेदनमा समावेश छन्।
-
प्रतिवेदनले भदौ २२–२४ का घटनालाई “गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनले भरिएको हिंसा” भनेर परिभाषित गरेको छ।
-
छानबिनका लागि बनेको न्यायिक आयोग पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र, पारदर्शी र प्रभावकारी हुनुपर्ने HRW को सुझाव छ। दोषी जोसुकै भए पनि कारबाहीबाट बच्न नहुने उल्लेख गरेको छ।
-
आयोगले पहिलो र दोस्रो दिनका सबै घटनामा सुरक्षा निकाय, राजनीतिक व्यक्तित्व वा तेस्रो पक्ष—कसले के भूमिका खेले—स्पष्ट पार्नुपर्ने प्रतिवेदनमा जोड दिएको छ।
-
HRW की एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गंगुलीले “कानून तोड्नेलाई अनुचित रूपमा जोगाउन नहुने” भन्दै, राज्यले जवाफदेहीता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने टिप्पणी गरेकी छन्।
