✍ भुवन सङ्गम

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिक उम्मेदवारका लागि तोकेको आवेदन शुल्कले भित्र र बाहिर दुवैतिर ठूलो बहस जन्माएको छ। नयाँ राजनीतिक संस्कारको दाबी गर्ने पार्टीले ५० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेपछि धेरैले प्रश्न उठाइरहेका छन्— “के राजनीति सेवा होइन? के टिकट किन्ने र बेच्ने पुरानै संस्कारलाई नयाँ रूपमा फेरिएको हो?”

यस विषयले सामाजिक सञ्जालदेखि पार्टीभित्रका कार्यकर्ता वृतसम्म चर्को धारणा–विप्रधारणा जन्माएको छ।

शुल्क किन विवादास्पद बन्यो?

पुराना पार्टीहरूमा टिकट किनबेच र पैसाको प्रभावबारे धेरै चर्चा हुने गर्थ्यो। तर स्वतन्त्रता, पारदर्शिता र परिवर्तनको नारासहित अगाडि आएको रास्वपाले पनि खुलेआम यस्तो शुल्क माग्नु आफूले बोलेको आदर्शसँग मेल खान्छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ।

साथै, “यदि छानोटमा नपरे पैसा फिर्ता नहुने” प्रावधानले पार्टीभित्रै पनि असन्तोष बढाएको छ। धेरैले यसलाई पुरानै व्यापारी शैलीको नयाँ रूप भन्दै टिप्पणी गरिरहेका छन्।

समानुपातिक सूचीमा योगदान, क्षमता र प्रतिबद्धता होइन, ठूला रकम नै प्राथमिकता बनेको हो कि भन्ने आशंका उबलिएको छ।

रास्वपाको तर्क : प्रक्रिया व्यवस्थापन र पारदर्शिता

पार्टीले जारी गरेको सूचनामा शुल्कका केही सकारात्मक पक्ष देखिन्छ।

१. छानोट प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न मद्दत

धेरै आवेदनको भीडबाट बच्न शुल्क एक प्रकारको फिल्टरका रूपमा लागू भएको बताइन्छ।

२. प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापन

प्रक्रियागत खर्च बेहोर्न शुल्क आवश्यक भएको पार्टीको तर्क छ।

३. पारदर्शिता र स्पष्टता

समान आधारमा सभी सदस्यले एकै मापदण्डअनुसार आवेदन दिने वातावरण बनाउने प्रयास गरिएको देखिन्छ।

४. गम्भीर इच्छुकहरू मात्र आकर्षित गर्ने उपाय

शुल्क तिर्नेहरु प्रायः प्रतिबद्ध र गम्भीर उम्मेदवार हुने अनुमान गरिएको छ।

तर समस्या कहाँ छ?

१. आर्थिक रूपमा कमजोर कार्यकर्ता स्वतः बाहिरिने जोखिम

५० हजार रकम सबैका लागि सामान्य हुँदैन। धेरै सक्षम र समर्पित सदस्य पैसा नपुगेर नै अवसरबाट वञ्चित हुन सक्छन्।

२. राजनीति पैसाको पहुँचमा निर्भर भएको जस्तो देखिनु

पैसा तिर्न सकेकाले मात्रै उमेदवार बन्ने वातावरण बन्यो भन्ने आलोचना तीव्ररूपमा उठेको छ।

३. युवा, बेरोजगार र विद्यार्थी निरुत्साहित

रास्वपामा धेरै youth support छ। तर यिनै युवालाई शुल्कले रोकिदिने अवस्था बनेको छ।

४. लोकतान्त्रिक मूल्य र समान अवसरको सिद्धान्तसँग बाझिने

समानुपातिक सूचीमा आर्थिक बाध्यता ल्याउनु लोकतान्त्रिक रूपमा अवाञ्छनीय मानिन्छ।

५. योगदानको मूल्य पैसाले मापन हुने खतरा

जब राजनीतिक योगदानसँगै आर्थिक मापन जोडिन्छ,
“पैसा सकियो भने योगदान सकिन्छ”
जस्तो मानसिकता जन्मिन्छ।

के विकल्प हुन सक्थ्यो?

यदि रास्वपाले चाहे:

• आर्थिक रूपमा कमजोर तर सक्षम सदस्यलाई छुट

• वैकल्पिक शुल्क प्रणाली

• निःशुल्क आवेदन र कडा मूल्यांकन मापदण्ड

• सामाजिक योगदान र संगठनगत भूमिकामा आधारित छानोट

जस्ता उपाय अपनाएको भए अहिलेको विवाद धेरै घट्थ्यो।

निष्कर्ष

रास्वपा परिवर्तनको नारा बोकेको पार्टी हो।
तर परिवर्तन केवल भाषण वा प्रचारले होइन, प्रणाली, मूल्य र निर्णयबाट देखिनुपर्छ।

यस हिसाबले,
उम्मेदवार छानोटमा पैसा होइन,
सामाजिक योगदान, राजनीतिक इमानदारी, राष्ट्रप्रतिको इच्छा शक्ति,
संगठन निर्माण क्षमता र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व
मूल मापदण्ड हुनुपर्नेथियो।

आज उठेको प्रश्नको सार यही हो—
रास्वपामा उमेदवार बन्न गरिबिको सर्टिफिकेट होइन,
योग्यता र सेवा भावका प्रमाण चाहिन्छ।