प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सुरक्षाका लागि देशभर सुरक्षा संयन्त्र सक्रिय

निर्वाचन सुरक्षाका लागि सरकारको देशव्यापी तयारी

काठमाडौं । आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकार देशव्यापी सुरक्षा तयारीमा जुटेको छ। निर्वाचन लक्षित सुरक्षा रणनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी सम्पन्न भएसँगै सुरक्षा संयन्त्र पूर्ण रूपमा सक्रिय बनेको हो।

प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी सम्पन्न

लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देहीबाट मङ्सिर ९ गते सुरु भएको प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी मङ्गलबार मधेस प्रदेशको जनकपुरमा पुगेर सम्पन्न भएको छ। सङ्घीय गृह मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको संयुक्त आयोजनामा हरेक वर्ष आयोजना हुँदै आएको यस गोष्ठीमा यसपटक आन्तरिक सुरक्षा भन्दा बढी निर्वाचन सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइएको छ।

तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने गृहमन्त्रीको स्पष्टता

मधेस प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले तोकिएकै मितिमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न हुने स्पष्ट पारे। निर्वाचनलाई निष्पक्ष र भयरहित बनाउन नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्न निर्देशन दिइएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

एकीकृत सुरक्षा योजना–२०८२ कार्यान्वयन

सरकारले आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि एकीकृत सुरक्षा योजना–२०८२ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। साथै निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट, नियुक्ति तथा परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि–२०८२ पनि स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ।

निर्वाचन सुरक्षामा सुरक्षाकर्मीको व्यापक परिचालन

सोही योजनाअनुसार नेपाल प्रहरीले एक लाख ३३ हजार ९८० जना निर्वाचन प्रहरी छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। यस निर्वाचनमा करिब ८८ हजार नेपाली सेना, ७७ हजार नेपाल प्रहरी र ३४ हजार हाराहारीमा सशस्त्र प्रहरी परिचालन हुनेछन्।

मतदानस्थलको जोखिम मूल्यांकन र सुरक्षा व्यवस्था

मतदानस्थल सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीले देशभरका मतदानस्थललाई जोखिमका आधारमा वर्गीकरण गरेको छ। प्रहरीका अनुसार दुई हजार ८४५ मतदानस्थल सामान्य, चार हजार ४४२ संवेदनशील र तीन हजार ६८० अति संवेदनशील मतदानस्थलका रूपमा पहिचान गरी सोहीअनुसार सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको छ।

सुरक्षा संयन्त्रबीच समन्वय र द्रुत प्रतिक्रिया प्राथमिकता

सरकारले निर्वाचनलाई प्रभावमुक्त र विश्वसनीय बनाउन सुरक्षा संयन्त्रबीच समन्वय, सूचनाको आदान–प्रदान र द्रुत प्रतिक्रिया क्षमतालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।