नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघको अध्यक्षमा राजेन्द्र विक्रम बानियाँ निर्वाचित
महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन
काठमाडौँ — नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघको सत्रौँ वार्षिक साधारणसभा तथा आठौँ महाधिवेशनबाट राजेन्द्र विक्रम बानियाँ महासंघको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका छन्। आइतबार सम्पन्न महाधिवेशनमा बानियाँले प्रतिस्पर्धी ओमकृष्ण कार्कीलाई पराजित गर्दै आगामी तीन वर्षे कार्यकालका लागि नेतृत्वको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्।
मतपरिणाम र प्रतिस्पर्धा
निर्वाचन परिणामअनुसार बानियाँले ११२ मत प्राप्त गर्दा कार्कीले ७७ मतमा चित्त बुझाएका थिए। लामो समयदेखि यातायात व्यवसाय र सामाजिक सेवामा सक्रिय बानियाँको जितलाई महासंघभित्र नयाँ ऊर्जा र अपेक्षाका रूपमा हेरिएको छ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष र उपाध्यक्ष चयन
महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा विष्णुप्रसाद न्यौपाने निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। उपाध्यक्ष पदमा भएको निर्वाचनमा किसान गुरुङले १६४ मत र विद्यापति उपाध्याय घिमिरेले १०८ मत प्राप्त गर्दै विजयी भएका छन्।
महासचिव र उपमहासचिव पद
यसैगरी महासचिव पदमा बद्रीप्रसाद चौलागाईं निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् भने उपमहासचिव पदमा मेघराज सिग्देल ९७ मतसहित विजयी भए। उनका प्रतिस्पर्धी अर्जुनबहादुर सापकोटाले ८९ मत प्राप्त गरेका थिए।
सचिव, कोषाध्यक्ष र सह–कोषाध्यक्ष
सचिव पदमा उमेशचन्द्र मजगैयाँ र गंगाबहादुर खड्काले समान ९५–९५ मत प्राप्त गरेपछि दुवैले सहमतिअनुसार आधा–आधा कार्यकाल कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छन्।
कोषाध्यक्ष पदमा रुमाखर गौतमले १३२ मतसहित जित हासिल गर्दा प्रतिस्पर्धी टिकाराम गौतमले ६० मत प्राप्त गरे। सह–कोषाध्यक्ष पदमा सुमन सापकोटा १०७ मत ल्याउँदै निर्वाचित भएका छन्।
सातै प्रदेशका संयोजक चयन
महाधिवेशनले सातै प्रदेशका संयोजकसहित १६ सदस्यीय नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरेको छ। प्रदेश संयोजकमा कोशी प्रदेशबाट विनोद खड्का, मधेस प्रदेशबाट रामबहादुर दुवाडी, बागमती प्रदेशबाट सूर्यबहादुर श्रेष्ठ, गण्डकी प्रदेशबाट केदारनाथ घिमिरे, लुम्बिनी प्रदेशबाट यामप्रसाद पाण्डे, कर्णाली प्रदेशबाट चेतन थानी र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट मोहनसिंह साउत निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्।
पाँच सय व्यवसायीको सहभागिता
महाधिवेशनमा महासंघमा आबद्ध देशभरका करिब पाँच सय ट्रक यातायात व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले नयाँ नेतृत्वप्रति भरोसा व्यक्त गर्दै ट्रक यातायात व्यवसायीका हकहित संरक्षण, समस्या समाधान र संस्थागत सुदृढीकरणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।











































