नेपालमा लोकतन्त्र बलियो बनाउन नेतृत्वको पुस्तागत संक्रमण अत्यावश्यक बन्दै गएको छ। पहिलो र दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले नेतृत्वमा समयमै त्याग गर्दै तेस्रो पुस्तालाई अवसर दिने कुरा अब विलम्ब नगरिकन बुझ्नु जरुरी छ। अन्यथा, आफूलाई लोकतन्त्रका मसीहा ठान्ने पार्टी र नेताको अस्तित्वमै संकट आउने खतरा बढ्दै गएको छ।

धेरै पार्टी र धेरै सदस्य भएकोले लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने धारणा भ्रम हो। उदाहरणका लागि, बेलायतजस्तो देशमा जम्मा करिब २ लाख ५० हजार पार्टी सदस्य छन्, तर त्यहाँको लोकतन्त्र संसारकै मजबुत मानिन्छ। त्यस देशको जनसंख्या नेपालको भन्दा दोब्बर भए पनि पार्टी सदस्य संख्या न्यून छ।
तर नेपालमा २ करोड ९२ लाख जनसंख्यामा झण्डै २५ लाख पार्टी सदस्य छन्। अनुपातमा हेर्दा यो अत्यधिक हो, तर त्यसले लोकतन्त्र सुदृढ भएको कुनै प्रमाण देखाउँदैन।

निर्वाचनका तथ्याङ्कले के देखाउँछ

२०७९ सालको आमनिर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले पाएको थियो। करिब ६ लाख ६० हजार पार्टी सदस्य भएको यो दलले २२ लाख बढी बाहिरी मतदाताबाट समर्थन पायो। यसले जनसमर्थन सदस्य संख्याभन्दा धेरै निर्णायक हुने स्पष्ट गर्छ। अन्य पार्टीहरूको हालत पनि यस्तै छ।

अहिलेको राजनीतिक परिदृश्य हेर्दा, आगामी निर्वाचनमा नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बलियो रूपमा उभिने सम्भावना देखिन्छ। परम्परागत ठूला दल — एमाले, काँग्रेस, र माओवादी — का उम्मेदवारहरूका लागि चुनौती थपिँदै गएको छ।

यदि विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि मतदानको अधिकार दिइयो भने, ३ प्रतिशत मत कटाउनका लागि करिब १० लाख मत आवश्यक पर्छ। यस्तो अवस्थामा पुराना पार्टीहरूलाई त्यो लक्ष्य पार गर्न कठिन हुनेछ। त्यसैले वैकल्पिक धारले विश्वसनीय रूपमा जनताको विश्वास जित्नुपर्छ।

भारतको उदाहरण र नेपालको सन्देश

भारतमा पनि यस्तै परिवर्तन देखा परेको थियो। दशकौँसम्म शासन गरेको भारतीय काँग्रेस नरेन्द्र मोदीको वैकल्पिक धार अघि कमजोर बन्यो। त्यसले देखायो कि लोकतन्त्रमा व्यक्ति र विचारको वैकल्पिक धार नै निर्णायक बन्न सक्छ।

समानुपातिक निर्वाचन २०७९ — मत अनुसार स्थिति

यी तथ्याङ्कले स्पष्ट देखाउँछन् कि केवल पार्टी सदस्यको मतले कुनै पनि उम्मेदवार निर्वाचित हुन सक्दैन। अहिले जनताको नजरमा पुराना दलहरू क्रमशः पतनको दिशामा उन्मुख छन्।