इम्बोस नम्बर आवश्यकता कि बाध्यता ? सरकारको यस्तो अनौठो चलखेल

काण्डै काण्डमा सन्चो मान्ने र कमिसन ,घुस र भ्रष्टाचारमा हाइ सन्चो मान्ने विभाग मध्यको एक हो, यातायात व्यवस्था विभाग।

नेपाल सरकारको सञ्चालन र स्वामित्वमा रहेको एक मालदार कार्यालय यातायात व्यवस्था विभाग, २०४१ सालमा स्थापना भएको भौतिक यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत यातायात व्यवस्था विभाग पर्दछ।

यो नेपाल सरकारको स्वेत कार्यालय हो। यो कार्यालय २०४९ सालको यातायात व्यवस्था ऐन र २०५४ को यातायात व्यवस्था नियमावली अनुसार सञ्चालन भइरहेको छ।

यस कार्यालयले गर्दै आएको कार्यहरू मध्ये, अहिले एउटा विवादित कार्य इम्बोस् नम्बर प्लेट अनिवार्य राख्नुपर्ने सम्बन्धमा पूर्व मेचीदेखि ,पश्चिम महाकालीसम्म पुरै यातायात बजार तरङ्गित र विवादित छ।

चर्को शुल्क तिरेर इम्बोस् नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने बाध्यतामा सवारी धनी छन्, जडान नगरे कारबाही गर्ने तयारीमा सरकार छ।

सरकारले असोज १ गतेबाट सबै सवारी साधनमा इम्बोस् नम्बर प्लेट अनिवार्य राख्नुपर्ने ,नभए कारबाही गरिन्छ भन्दै निर्देशनै दियो तर यता सवारी धनीले भने इम्बोस् नम्बर प्लेट राख्दा चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने बताइरहेका छन्,।

सरकारले भने सवारी साधन अनुसार इम्बोस नम्बर छुट्टा-छुट्टै शुल्क निर्धारण गरेको छ। सरकारले तोकेको शुल्क अनुसार.

दुई पांग्रेको हकमा २ हजार ५०० रुपैयाँ
तीन पांग्रेको हातमा २ हजार ९०० रुपैयाँ
३-चार पांग्रेको हकमा ३ हजार २०० रुपैयाँ
चार पाङ्ग्रेभन्दा माथिको हकमा ३ हजार ६०० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।

यसरी चर्को शुल्क तिरेर इम्बोस् नम्बर प्लेट चडान गर्नु पर्ने बाध्यतामा अहिले सवारी धनीहरु आइपुगेका छन्।

२०७८ सालदेखि नै यो व्यवस्था लागू गर्ने सरकारको योजना थियो तर यो याेजनामा विभिन्न कारणवश समस्या भएको ले अहिलेसम्म लागू गर्न सकेको थिएन , र लागू गर्न नसक्दा त्यसबेला सरकारलाई ठूलो रकम घाटा बेहोरेको थियो।

तर, अब भने यातायात व्यवस्था विभागले सम्पूर्ण प्राविधिक समस्या समाधान गरेर द्रुत गतिमा इम्बोस् नम्बर प्रणाली लागू गराउन यातायात विभागले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ।

विभागका अनुसार सवारी साधन अनुमतिपत्र जस्तो इम्बोस नम्बर प्लेट वितरणमा ढिलो नहुने, र बजारमा आएको हल्ला जस्तो नम्बर प्लेट का लागि कुर्नु नपर्ने यातायात विभागले जनाएको छ।

आवेदन भरेपछि भेरीफिकेसन् र आवश्यक प्रक्रिया सकिए लगत्तै सेवाग्राहीले तत्कालै सवारी साधनमा नम्बर प्लेट राख्न सक्नेछन्। यस पटक २५ लाखको सङ्ख्यामा रहेका सबै प्रकारका सवारी साधनलाई गर्ने सरकारको योजना छ।

इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गरेपछि के हुन्छ त फाइदा ? जानिराखौं।।

सवारी साधन चोरी र दुर्घटनाको निगरानी सरकारले राख्छ।
केन्द्रीय डाटा ओएस(OAS) प्रणालीसँग सूचनाबद्ध गराउँछ।
इम्बोस् नम्बर प्लेटमा भएको चिप्सका कारण सवारी साधन कहाँ छ र कस्तो अवस्थामा छ भन्ने कुरा सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ। आदि

यस अघि सात प्रकारमा नम्बर प्लेट प्रयोगमा रहेपनि अब भने नम्बर प्लेटहरू मुख्यतय रङका आधारमा सेता र पहेला गरी दुई किसिमका हुनेछन् ।

पहेलो प्लेटमा कालो अक्षर लेखिएको यी प्लेटहरू सार्वजनिक र पर्यटकहरूको सवारी साधनमा प्रयोग गरिन्छ।
सेतो प्लेटमा कालो अक्षरले लेखिएको यी प्लेटहरू निजी प्रयोजनका लागि हुन्छन्, सेतो प्लेटमा रातो अक्षरले लेखिएको यी प्लेटहरू सरकारी र संस्थानको लागि हाे भनेर चिनिन्छ।

सेतो प्लेटमा नीलो अक्षरले लेखिए यी पेटहरू कुटनीतिक सवारी साधनमा प्रयोग हुन्छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार इम्बोस् नम्बर प्लेटहरू यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट मात्र उपलब्ध हुनेछ ।
हालको जस्तो वर्कशपमा गएर पुन: बनाउन पाइँदैन। यसले चोरीका साधनहरूमा नम्बर प्लेट फेर्ने जोखिमलाई कम गर्नेछ।

सबै नम्बर प्लेटहरु सरकारले सम्झौता गरेको कम्पनीको कारखानाबाट मात्र बन्नेछ, भने सवारी धनीको विवरण कम्प्युटर प्रणालीमा जडान भएपछि मात्र नम्बर प्लेट जडान हुनेछ। र एकचोटी प्रयोग भइसकेको नम्बर प्लेट झिक्न सकिँदैन। र जबरजस्ती झिक्न खोजे भाँचिन्छ र फेरि प्रयोग गर्न सकिँदैन।

यस्तै अन्य समस्याहरू हुँदाहुँदै पनि सरकारले कमिसन खाने लोभमा देशलाई कङ्गाल र जनतालाई हरि कंगाल बनाउने खेल हाे।यसैमध्येअहिले पासपोर्ट सरकारले धान्न सकेको छैन सवारी नवीकरणको लागि घन्टौ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ।

अहिले फेरि इम्बोस् नम्बर कसरी कार्यान्वयन हुन्छ यो धेरैको प्रश्न हाे?

यो महत्वपूर्ण कार्य भएपनि आम नागरिकले यसलाई नकारात्मक भाष्यको रुपम हेरिरहेका छन्।

नागरिकले चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नैपर्ने तर सरकारले चाहिँ नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नु नपर्ने याे कस्तो गणतन्त्र हो?

सरकारले पासपोर्ट राष्ट्रिय परिचयपत्,लाइसेन्स जस्ता डकुमेन्ट्र प्रिन्ट गरेर समयमा दिनु नपर्ने, जनतालाई दुई ,तीन वर्षसम्म झुलाएर राख्ने ,अनि सरकारले समयमै काम गरेर दिन नसक्दा ,जनता चाहिँ तिम्रा हर कदमको लाटाले पाटुलुटुलु हेरेर बसिदिनुपर्ने ?

अनि जनतालाई त्यतिको महँगो इम्बोस् नम्बर किन चाहियो ?

त्यसमा पनि नेपालीमा भाषामा हुनुपर्छ भनेर बारम्बार सुझाव दिँदादिँदै पनि एकाएक पेलेर उ बेलाको राणाशासन जस्तो खाए खा नखाए धिच भनेझैँ, जबरजस्ती इम्बोस् नम्बर भिडाउनु कतिको जायज हो? के यही हो तिमीहरूले जनताको लागि ल्याएको गणतन्त्र?

के यही हो सुशासनको नमुना?

सोझा साझा नेपाली जनतालाई ठग्ठाग गरेर कुनै एउटा कम्पनी र दलालको स्वार्थको लागि नेपाली जनतालाई बलिको बाेका बनाउँछाै भने तिमीहरूको गणतन्त्र अब धेरै दिन टिक्दैन। हेक्का रहोस्।

तिम्रा दमनले ढिलो चाँडो यो लागू त होला। तर जनतालाई धम्की दिएर करकापमा पारेर याे कार्यान्वयनमा ल्याउनु भनेको पक्कै राम्रो विषय हुँदैहोइन।

खबरदार तिम्रा यस्ता कार्यले तिमीहरूलाई कुनै पनि दिन बङ्गलादेश र श्रीलङ्काका शासकलाई जस्तो राँकोलगाएर जनताले खेदिने दिन नआओस्।
नमस्ते।

जनजीब्रो hot news :विकास श्रेष्ठ।