सरकारद्वारा २५ अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल निषेध (सूचीसहित)
​काठमाडौँ, जेठ २५ गते ।
नेपाल सरकारले नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका विभिन्न २५ वटा अत्यावश्यक सेवाहरूमा हड्ताल गर्न निषेध गरेको छ। गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सरकारले यी क्षेत्रमा कुनै पनि बहानामा सेवा अवरुद्ध गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था लागू गरेको हो।
​राजपत्रमा उल्लेख भए अनुसार, अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम सर्वसाधारणको हितलाई ध्यानमा राखी यो आदेश जारी गरिएको गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठले जनाएका छन्।
​हड्ताल निषेध गरिएका २५ अत्यावश्यक सेवाहरू: 

​१. डाँक, तार वा टेलिफोन सेवा
२. जल, स्थल वा हवाईमार्गबाट यात्री वा मालसामान ओसारपसार गर्ने यातायात सेवा
३. हवाई अड्डा वा हवाई जहाजको देखरेख, सञ्चालन वा मर्मत गर्ने कामसँग सम्बन्धित सेवा
४. हवाई ग्राउन्ड, रेल्वे स्टेसन वा सरकारी गोदाममा मालसामान ओसारपसार गर्ने, राख्ने, झिक्ने वा थन्क्याउने सेवासँग सम्बन्धित सेवा
५. प्रिन्ट वा सरकारी छापाखाना सम्बन्धी सेवा
६. हातहतियार खरखजाना वा अरू कुनै सैनिक सर-सामानको उत्पादन, भण्डारण, वितरण गर्ने सेवासँग सम्बन्धित रक्षा व्यवस्थाको सेवा
७. सञ्चार सेवा
८. आन्तरिक सुरक्षा कार्यसँग सम्बन्धित सेवा
९. खानेपानीको सञ्चालन तथा वितरण सेवा
१०. पर्यटन आवास, मोटेल, होटल, रेस्टुरेन्ट र रिसोर्ट सम्बन्धी सेवा
११. पेट्रोलियम पदार्थ (एल.पी. ग्याँससमेत) को पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरण सम्बन्धी सेवा
१२. अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी सेवा (एम्बुलेन्स जस्ता सेवाहरू)
१३. औषधि निर्माण तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी सेवा
१४. फोहोरमैला संकलन, ढुवानी, प्रशोधन, विसर्जन, पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापन सेवासँग सम्बन्धित सेवा
१५. बैंकिङ्ग सेवा
१६. बिमा सेवा
१७. विद्युत सेवा
१८. दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू (खाद्यान्न, दाल, चामल, नुन, तेल) को पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरण सम्बन्धी सेवा
१९. मौसम पूर्वानुमान, बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवा
२०. मास्क सम्बन्धी सेवा
२१. ह्यान्ड सेनिटाइजर सम्बन्धी सेवा
२२. भेटेरिनरी (पशु चिकित्सा) सेवा
२३. कन्सुलर सेवा विभागबाट प्रदान हुने सेवा
२४. राहदानी (पासपोर्ट) विभागबाट प्रदान हुने सेवा
२५. इन्टरनेट सेवा
​विशेष नोट: गृह मन्त्रालयको यो आदेश राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेकाले तत्कालै लागू हुनेछ। यो नियम उल्लंघन गरी कसैले अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध गरेमा वा हड्ताल गरेमा कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था छ।