सम्पादकिय

नगद प्रभावको सिमा भित्र अर्थतन्त्रको सन्कुचन

नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को कार्यान्वयनलाई कडाइ गर्दै नगद कारोबारको सीमा तोक्नु केवल प्राविधिक वा प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन, यो समग्र अर्थतन्त्र, शासन प्रणाली र राज्य–नागरिक सम्बन्धसँग प्रत्यक्ष जोडिएको नीतिगत कदम हो। रु. ५ लाखभन्दा बढी नगद कारोबारमा रोक लगाउने व्यवस्था, बैंकिङ प्रणालीमार्फत कारोबार गर्नुपर्ने अनिवार्यता, र सीमित छुटका प्रावधानहरूले नेपालको औपचारिक अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने लक्ष्य राखे पनि यसका प्रभावहरू बहुआयामिक छन्। यस लेखमा नगद कारोबार सीमालाई नेपालको समग्र आर्थिक अवस्था, आय–व्यय संरचना, जीडीपीको स्थिति, राजनीतिक अस्थिरता, बजेट कार्यान्वयन, र नागरिकमैत्री आर्थिक योजनाको अभावसँग जोडेर विश्लेषण गरिएको छ।

नेपालको अर्थतन्त्र र नगद–केन्द्रित संरचना

नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि नगद–केन्द्रित रहँदै आएको छ। ग्रामीण क्षेत्र, साना व्यवसाय, र अनौपचारिक श्रम बजारमा नगद नै मुख्य माध्यम हो। औपचारिक बैंकिङ पहुँच सीमित हुनु, वित्तीय साक्षरताको कमी, र राज्यप्रति अविश्वासले नगद प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिएको देखिन्छ। यस्तो संरचनामा नगद कारोबारमा अचानक सीमा तोकिँदा अर्थतन्त्र औपचारिक बन्ने अपेक्षा गरिए पनि अल्पकालीन रूपमा लेनदेनमा संकुचन, साना व्यवसायमा दबाब, र आर्थिक गतिविधिमा अस्थिरता देखिन सक्छ।

आय–व्ययको अवस्था र राज्यको वित्तीय दबाब

नेपाल सरकारको आय–व्यय संरचना हेर्दा राजस्व संकलन कमजोर र खर्च उच्च देखिन्छ। आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) को दायरा सीमित हुनु, कर छल्ने प्रवृत्ति, र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको ठूलो आकारले राज्यलाई निरन्तर वित्तीय दबाबमा राखेको छ। नगद कारोबार सीमाले कर प्रणालीको दायरा विस्तार गर्न सघाउने अपेक्षा गरिएको छ, तर जबसम्म रोजगारी, उत्पादन र आम्दानी वृद्धि हुँदैन, केवल नियन्त्रणमुखी उपायले दीर्घकालीन राजस्व सुधार सम्भव देखिँदैन।

जीडीपीको अवस्था र संरचनात्मक कमजोरी

नेपालको जीडीपी वृद्धि दर पछिल्ला वर्षहरूमा अस्थिर रहँदै आएको छ। कृषि, सेवा र रेमिटेन्स–आधारित अर्थतन्त्रमा औद्योगिक उत्पादन कमजोर छ। नगद कारोबार सीमाले बैंकिङ प्रणालीमा रकम प्रवाह बढाएर लगानी विस्तार हुने तर्क प्रस्तुत गरिए पनि, वास्तविक क्षेत्रमा उत्पादनशील लगानीको वातावरण नबनेसम्म जीडीपीमा गुणात्मक सुधार कठिन छ। बैंकमा रकम जम्मा हुनु मात्र पर्याप्त होइन, त्यो रकम उत्पादन, रोजगारी र निर्यातमुखी क्षेत्रमा लगानी हुनु आवश्यक हुन्छ।

राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अनिश्चितता

नेपालको राजनीतिक अस्थिरता आर्थिक नीतिको सबैभन्दा ठूलो अवरोध बनेको छ। सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता बदलिनु, नीति निरन्तरताको अभाव, र प्रशासनिक ढिलासुस्तीले निजी क्षेत्रको विश्वास कमजोर बनाएको छ। नगद कारोबार सीमा जस्ता नीतिहरू दीर्घकालीन रणनीतिसँग जोडिनुको सट्टा अल्पकालीन नियन्त्रण उपायका रूपमा बुझिएमा त्यसले नागरिक र व्यवसायीमा थप अन्योल सिर्जना गर्छ। राजनीतिक स्थायित्व बिना कुनै पनि वित्तीय सुधार दिगो हुन सक्दैन।

बजेट कार्यान्वयनको यथार्थ

नेपालमा बजेट निर्माणभन्दा कार्यान्वयन ठूलो चुनौती बनेको छ। विकास खर्च कम हुनु, पूँजीगत बजेट खर्च नहुनु, र परियोजनामा ढिलाइ हुनु दीर्घकालीन समस्या हो। नगद कारोबार सीमाले पारदर्शिता बढाउने लक्ष्य राखे पनि, यदि राज्य आफैंले बजेट अनुशासन, समयमै खर्च, र परिणाममुखी कार्यान्वयन देखाउन सकेन भने नागरिकमा विश्वास बढ्दैन। वित्तीय नियन्त्रण निजी क्षेत्रमा मात्र सीमित हुनु न्यायसंगत देखिँदैन।

नागरिकमैत्री आर्थिक योजनाको अभाव

नगद कारोबार सीमाजस्तो नीति लागू गर्दा नागरिकको आर्थिक यथार्थलाई केन्द्रमा राख्नु आवश्यक हुन्छ। साना व्यापारी, किसान, श्रमिक, र ग्रामीण समुदायका लागि बैंकिङ पहुँच, डिजिटल पूर्वाधार, र वित्तीय शिक्षा बिना कडाइ गर्नु नागरिकमैत्री होइन। राज्यले नियन्त्रणसँगै सहजीकरण, प्रोत्साहन र समर्थनका कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा नीति दण्डात्मक रूपमा अनुभूत हुन्छ। आर्थिक सुधार नागरिकको सहभागिता र विश्वासमा आधारित हुनुपर्छ।

निष्कर्ष

नेपालमा नगद कारोबारको सीमा तोक्नु औपचारिक अर्थतन्त्र विस्तार, कर प्रणाली सुदृढीकरण, र सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका दृष्टिले महत्वपूर्ण कदम हो। तर यसलाई नेपालको समग्र आर्थिक संरचना, आय–व्यय अवस्था, जीडीपी कमजोरी, राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर बजेट कार्यान्वयन, र नागरिकमैत्री नीतिको अभावबाट अलग गरेर हेर्न सकिँदैन। नियन्त्रणभन्दा पनि समावेशी, उत्पादनमुखी र विश्वासमा आधारित आर्थिक नीति बिना यस्ता कदमले अपेक्षित परिणाम दिन कठिन छ। दीर्घकालीन सुधारका लागि राज्यले स्थायित्व, पारदर्शिता र नागरिकको आर्थिक वास्तविकतालाई केन्द्रमा राख्नैपर्छ।