✍️ अरुण नेपाल

जेन–जी विद्रोह २०८२ पछि, एमालेसहित पुराना राजनीतिक दलहरूप्रति टिप्पणी गर्न मन नलागेको समय थियो। दशकौँदेखि उठ्दै आएको भ्रष्टाचार र कुशासनको मुद्दा जेन–जी विद्रोहले एकाएक सतहमा ल्याएपछि राजनीतिक बहसको केन्द्र नै परिवर्तन भएको थियो। तर समय बित्दै जाँदा, फेरि उही पुराना दल र तिनका गतिविधिबारे बोल्नैपर्ने अवस्था बनेको छ।

जेन–जी विद्रोह र पुराना दलको पराजय 🔥

पछिल्ला ३०–३५ वर्षमा आलोपालो वा संयुक्त रूपमा करिब २८–२९ वटा सरकार बनाउँदै र ढाल्दै आएका काङ्ग्रेस–एमाले नेतृत्वको संयुक्त सरकारलाई जेन–जी विद्रोहले केवल २७ घण्टामै सडकमा पछारिदियो। प्रधानमन्त्रीदेखि अधिकांश मन्त्रीसम्मलाई नेपाली सेनाले उद्दार गरी संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था आयो। यस क्रममा अकल्पनीय धनजनको क्षति भयो र मुलुक एकाएक सरकारविहीन बन्यो।

त्यही परिस्थितिमा सडकको दबाबबाट सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेर आजसम्म सरकार सञ्चालन हुँदै आएको छ। भ्रष्टाचारलाई मूल मुद्दा बनाएर भएको विद्रोहपछि, भ्रष्टाचारविरोधी शक्तिहरू एकजुट हुने अपेक्षा थियो। तर त्यो अपेक्षा पूरा हुन सकेन।

नेतृत्वविहीन जेन–जी र पुरानै राजनीति 🔄

जेन–जी आन्दोलन स्पष्ट नेतृत्वविहीन बन्दै जाँदा, पुराना दलहरूले फेरि अवसर देखे। उमेर समूहकै आधारमा आफ्ना-आफ्ना भातृ संगठन निर्माण गर्न थाले। यसले आन्दोलनको धार कमजोर बनायो र पुरानै राजनीतिक पात्र फेरि केन्द्रमा आए।

यही पृष्ठभूमिमा, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भूमिगत बसाइपछि पुनः सक्रिय देखिए। आफ्नो नेतृत्वमा भएको ठूलो धनजनको क्षति र सरकारविहीनताको नैतिक जिम्मेवारी लिन उनी कन्जुस्याइँ गर्दै आएका छन्। उल्टै, कार्की सरकारविरुद्ध पुरानै शैलीमा आक्रामक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्।

कार्की आयोग र विवादास्पद अभिव्यक्ति ⚖️

जेन–जी विद्रोहको छानबिनका लागि बनेको कार्की आयोग समक्ष बयान नदिने अडान ओलीले लिएका छन्। यसबारे एमाले नेता इश्वर पोख्रेलले समेत ओलीले बयान दिनुपर्छ भनेका थिए। तर भर्खरै सम्पन्न एमाले महाधिवेशनले त्यो धारणा स्वीकार गरेन।

बरु, जेन–जी विद्रोहलाई ‘आतंककारी हर्कत’ ठहर गर्न आतुर महेश बस्नेत र ओलीकै वर्चस्वमा नयाँ नेतृत्व चयन भयो। नेतृत्व चयन हुनासाथ आएका अभिव्यक्तिले अब मुलुक पुनः गम्भीर द्वन्द्वतर्फ जान सक्ने आशंका बढाएको छ।

द्वन्द्वको खतरा र जनताको प्रश्न 🚨

नवनिर्वाचित नेतृत्वको पहिलो बैठकसमेत नबस्दै,

• ओलीले टोल–टोलमा सुरक्षा दस्ता गठन गर्ने निर्देशन दिएका छन्।

• बस्नेतले कार्की आयोगले ओलीलाई बयानका लागि बोलाए लाखौँ कार्यकर्ताले सिंहदरबार घेर्ने चेतावनी दिएका छन्।

• कार्की सरकार र जेन–जीबीच भएको दस बुँदे सहमति अस्वीकार गर्ने अभिव्यक्ति पनि आइसकेको छ।

यो सबै त्यस्तो बेला भइरहेको छ, जब ओली स्वयं प्रधानमन्त्री हुँदा असुरक्षित भएर सेनाको हेलिकप्टरमार्फत उद्दार गरिएका थिए, र त्यही सेनाको पहलमा बनेको सरकारले आयोग गठन गरेको थियो। सेना, प्रहरी र तत्कालीन गृहमन्त्रीदेखि धेरैले आयोगसमक्ष बयान दिइसकेका छन्। आयोगको म्यादसमेत थपिएको छ।

अन्तिम प्रश्न ❓

यस्तो अवस्थामा,

• ओलीले बयान दिन इन्कार गर्नुको वास्तविक कारण के हो ?

• त्यही सम्भावित बयानलाई लिएर मुलुकमा थप द्वन्द्व चर्काउने अभिव्यक्तिलाई नेपाली जनताले कसरी बुझ्ने ?

यही प्रश्न आजको राजनीतिक बहसको केन्द्रमा उभिएको छ।