दाङ । लामो समयदेखि चलिरहेको कानुनी प्रक्रियापछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई रिहा गर्न उच्च अदालत तुलसीपुरले आदेश दिएको छ। बुधबार बसेको अदालतको इजलासले लामिछानेमाथि जारी गरिएको अघिल्लो आदेश बदर गर्दै रिहा गर्न निर्देशन दिएको हो।

उच्च अदालत तुलसीपुरको संयुक्त इजलासले दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रस्तुत आधार र कानुनी तर्कका आधारमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतले तत्कालका लागि थुनामा राखिरहनुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गर्दै लामिछानेलाई रिहा गर्न आदेश दिएको आदेश सूचीमा उल्लेख छ।

रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारीसम्बन्धी कसुरसँग जोडिएका मुद्दाहरूमा अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो। सोही क्रममा उनी न्यायिक प्रक्रियाको दायरामा आएका थिए। अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै अब उनी कानुनी प्रक्रियामा खुला अवस्थामै सहभागी हुन पाउने भएका छन्।

⚖️ अदालतको आदेश के भन्छ?

अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि थुनामा राख्नु आवश्यक नरहेको भन्दै, कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने स्पष्ट पारेको छ। आदेश सार्वजनिक भएसँगै लामिछानेको रिहाइ प्रक्रिया सुरु भएको सम्बन्धित स्रोतले जनाएको छ।

🗣️ राजनीतिक वृत्तमा प्रतिक्रिया

अदालतको आदेशपछि रास्वपा समर्थक तथा पार्टी नेतृत्वले न्यायपालिकाप्रति विश्वास कायम भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। राजनीतिक विश्लेषकहरूले यस घटनालाई कानुनी शासन र अदालती स्वतन्त्रताको परीक्षणको एउटा महत्वपूर्ण क्षणका रूपमा लिएका छन्।

📌 अब के हुन्छ?

मुद्दाको अन्तिम फैसला आउन बाँकी नै रहेको भन्दै अदालतले आवश्यक परेमा कानुनी सर्तहरू पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। यसबीच रवि लामिछानेले पार्टी गतिविधि र सार्वजनिक जीवनमा सहभागिता जनाउन पाउनेछन्।