सम्पादकिय:-

औधोगिकरणको सोच नै मृत्यु तुल्य

आयल निगमको नाफा : आर्थिक तथ्य कि राजनीतिक ऐना

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको आयल निगमको नाफा–घाटा मात्र आर्थिक तथ्य होइन, यो हाम्रो राजनीतिक प्रणालीको ऐना हो। एकातिर निगमले यो वर्ष सयौँ अर्बको कारोबार गरेर अर्बौँ नाफा कमाएको तथ्य सार्वजनिक छ, अर्कोतिर जनता महँगीको चक्कीमा निरन्तर पिसिँदै छन्। कच्चा तेलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आधा झर्दा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नाममात्र घट्नु, वा दुई–चार रुपैयाँ घटाएर ‘उपकार’ गरेझैँ प्रस्तुत गर्नु, राज्य र नागरिकबीचको दूरी कति गहिरो भइसकेको छ भन्ने स्पष्ट संकेत हो। सरकार नियन्त्रित संस्थाले नाफा कमाउनु आफैँमा गलत होइन, तर त्यो नाफा जनताको ढाड सेक्ने मूल्य संरचनाबाट उठाइएको छ भने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

नाफाको वर्तमान र घाटाको अतीत : जवाफदेहिताको अभाव

अझ गम्भीर प्रश्न त विगततिर फर्किँदा देखिन्छ। आज अर्बौँ नाफा देखाइरहेको यही निगम केही वर्षअघि अर्बौँ घाटामा थियो। त्यतिबेला घाटा पूर्ति गर्न राज्यकोषबाट पैसा हालिन्थ्यो, करदाताको रगत पसिनाको रकम ‘उद्धार’ का नाममा बग्थ्यो। आज नाफा सम्भव छ भने हिजो घाटा किन अनिवार्य भयो ? त्यो घाटा वास्तवमै बजार परिस्थितिको परिणाम थियो कि व्यवस्थापन, राजनीतिक हस्तक्षेप र संरचनागत लुटको नतिजा ? नाफा–घाटा दुबै अवस्थामा जवाफदेहिता नदेखिनु नै सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो।

सरकारी स्वायत्त संस्थामा राजनीतिक स्वार्थको कब्जा

यही ढाँचामा नेपालका अधिकांश सरकारी स्वामित्वका स्वायत्त संस्था र उद्योगहरू चलेका छन्। मन्त्री फेरिन्छ, बोर्ड फेरिन्छ, महाप्रबन्धक फेरिन्छ, तर निर्णय प्रक्रिया सधैँ राजनीतिक स्वार्थको वरिपरि घुम्छ। योग्यता भन्दा निष्ठा, दक्षता भन्दा दल, र दीर्घकालीन सोच भन्दा छोटो फाइदा प्राथमिकतामा पर्छ। नाफा हुँदा त्यसको सदुपयोग कहाँ भयो भन्ने हिसाब छैन, घाटा हुँदा कसले जिम्मा लिने भन्ने प्रश्न उठ्दैन। यस्तो संरचनामा संस्था टिक्नु भन्दा पनि कुनै न कुनै दिन अवसानतिर धकेलिनु स्वाभाविक हुन्छ।

औद्योगिक अवसानको प्रत्यक्ष असर : रोजगारी र पलायन

यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली जनताको जीवनमा देखिन्छ। सरकारी उद्योगहरू बलिया भएको भए रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो, उत्पादन बढ्थ्यो, आयात घट्थ्यो। तर कागजमा ‘स्वायत्त’ भनिएका संस्थाहरू व्यवहारमा सत्ता–केन्द्रित भएकाले न रोजगारी दिन सक्छन्, न बजारलाई राहत। परिणामतः युवा बेरोजगार हुन्छन्, विदेशिन बाध्य हुन्छन्, र देश रेमिटेन्समा टिक्ने अस्थायी अर्थतन्त्रमा फसिरहन्छ।

सानो मूल्य घटाइ ठूलो संकट ढाक्ने प्रवृत्ति

तेलको मूल्यमा दुई रुपैयाँ घट्नु ठूलो समाचार बन्छ, तर हजारौँ युवाले देश छोड्नु सामान्य जस्तो लाग्न थाल्छ। यही हो हाम्रो राजनीतिक अर्थतन्त्रको कटु यथार्थ। जबसम्म सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूलाई साँच्चिकै व्यावसायिक, पारदर्शी र जवाफदेही बनाइँदैन; जबसम्म नेता र नेतृत्वले नियुक्ति र निर्णयलाई निजी र दलगत लाभबाट अलग गर्दैनन्; तबसम्म आयल निगमको नाफा होस् वा घाटा, दुवै अन्ततः जनताको पीडाकै अर्को रूप मात्र हुनेछ। नाफाभित्र लुकेको यही अवसानलाई नबुझी देशको भविष्य खोज्नु, तेलको ट्यांकीमा पानी हालेर गाडी दौडाउन खोजेझैँ हुनेछ।

दलगत हस्तक्षेप, ट्रेड युनियन र उद्योगको डामाडोल अवस्था

यस सम्पूर्ण संकटको केन्द्रमा दलहरू, तिनका भात्री संगठन र तिनले सिर्जना गरेको राजनीतिक हस्तक्षेपको संस्कृति उभिएको छ। उद्योग, कलकारखाना र उत्पादन क्षेत्र कार्यक्षमताका आधारमा होइन, शक्ति सन्तुलन र चन्दा संकलनका आधारमा चलाइए। ट्रेड युनियनको नाममा हुने जबर्जस्ती, बन्द–हड्ताल, नियुक्ति र ठेक्कामा हुने हस्तक्षेप, अनि ‘चन्दा’ लाई संस्थागत बनाइएको आतङ्कले उत्पादनशील उद्योगहरू क्रमशः डामाडोल भए। उद्योग चलाउने भन्दा जोगाउने चिन्ता ठूलो भयो, विस्तार गर्ने भन्दा बन्द गर्ने बाध्यता आयो।

परनिर्भर अर्थतन्त्र र मर्दो औद्योगिक सोच

यही कारण आज नेपाल यति गहिरो परनिर्भरतामा फसेको छ कि आधारभूत उपभोग्य वस्तुदेखि कच्चा पदार्थसम्म आयातमा निर्भर हुनुपरेको छ। उत्पादनमा आधारित औद्योगिक सोचलाई जोखिमपूर्ण, असुरक्षित र अनावश्यक ठान्ने मानसिकता राज्यकै नीतिमा हाबी भयो। उद्योग खोल्नु साहस होइन, मूर्खता ठानिने वातावरण बनेपछि पुँजी पलायन भयो, उद्यमशीलता , र देश उपभोक्ता मात्र बन्न पुग्यो।

निष्कर्ष : नाफा होइन, संरचनागत सुधारको आवश्यकता

निष्कर्ष स्पष्ट छ—नेपालका सरकारी स्वामित्वका संस्था, सार्वजनिक उद्योग र समग्र उत्पादन क्षेत्रको अवसान आकस्मिक होइन, यो दलगत स्वार्थ, राजनीतिक हस्तक्षेप र चन्दा–केन्द्रित प्रणालीको प्रत्यक्ष परिणाम हो। जबसम्म उद्योग र संस्थालाई दलमुक्त, उत्पादनलाई राजनीति मुक्त, र नाफालाई जनहितसँग बाँध्ने साहसिक सुधार हुँदैन; तबसम्म नाफाको समाचारले पनि जनताको पेट भरिँदैन। आत्मनिर्भरता भाषणमा होइन, राजनीतिक संस्कार बदल्ने कठोर निर्णयबाट मात्र सम्भव हुन्छ।