काठमाडौँ, मंसिर ४ , २०८२

काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन फेरि संकटमा परेको छ। बञ्चरेडाँडाका स्थानीयले पुराना सहमति कार्यान्वयनसँगै नयाँ–नयाँ माग थोपारेपछि वार्ता पुनः निष्कर्षविहीन बन्यो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकाससमेत हेर्ने मन्त्री कुलमान घिसिङले डाकेको बहुपक्षीय बैठक अन्तिम चरणमै असफल भएको छ।

सहमति नजिक पुगेको वार्तामा अन्तिम समयमै ‘अड्को’

बुधबारदेखि रोकिएको फोहोर ढुवानी समाधानका लागि बसेको बैठकमा
शहरी विकास मन्त्रालय, धुनिवेसी नगरपालिका, ककनी गाउँपालिका, काठमाडौँ महानगरपालिका र स्थानीय प्रतिनिधि सहभागी थिए।

बैठकमा स्थानीय प्रतिनिधि अधिवक्ता सुभास पाठकले नै ९ बुँदे सहमति मस्यौदा तयार गरेका थिए, जसमा दुवै गाउँपालिका र सम्बन्धित अधिकारी सहमत थिए। तर अन्तिम हस्ताक्षरको बेला पाठक स्वयंले मस्यौदामै असहमति जनाउँदै बैठक छाडे। यसपछि अन्य स्थानीय प्रतिनिधिहरूले पनि हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरे।

मन्त्री कुलमानको चेतावनी: “नयाँ माग निरन्तर थपिँदै गए सरकार हात उठाउन बाध्य हुन्छ”

मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका कुलमान घिसिङले विगतका सहमतिहरू धेरैजसो कार्यान्वयन भइसकेको स्पष्ट गर्दै भने,
“समस्या समाधानका लागि सरकार सकारात्मक छ। तर नयाँ–नयाँ माग अनवरत थपिँदै जाने हो भने यो स्थानीय र महानगरबीचको विषयमा सरकार हात उठाउन बाध्य हुन्छ।”

उहाँले नयाँ EIA प्रतिवेदनपछि प्रभावित क्षेत्र निश्चित भई जग्गा अधिग्रहण अघि बढ्ने पनि बताए।
फोहोर अवरोधले स्वच्छता, स्वास्थ्य र वातावरणमा ठूलो असर परेको भन्दै आन्दोलन फिर्ता गर्न पनि आग्रह गरियो।

यिनै ९ बुँदामा सहमति नजिक, तर हस्ताक्षर असफल

(बैठकमा सबै पक्ष सहमत, तर अन्तिम हस्ताक्षर हुन सकेन)

१) स्थानीयले उठाएका मुद्दाहरूमा तत्काल निर्णय गरी पत्राचार गर्ने।
२) नयाँ EIA छिटो सक्न Consultant Company लाई पत्र लेखी लिखित प्रतिबद्धता लिने, आगामी वर्ष बजेटमा जग्गा अधिग्रहण रकम व्यवस्था गर्ने।
३) घर–टहरा / बालीको मुआब्जा अद्यावधिक मूल्यअनुसार १ महिनाभित्र वितरण गर्न काठमाडौँ महानगरलाई निर्देशन।
४) क्यापिङ लेयर बाहिर डाँडा कटान गरी गरिएका कार्यमा प्रदूषण रोकी कानुनी कारबाही गर्ने, लिचेड समस्या समाधानका लागि १५ दिनभित्र विज्ञ टोली खटाउने।
५) अति प्रभावित स्थानीयलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार र विद्यालय–कलेजमा विशेष कोटा लागू गर्ने।
६) स्थानीयलाई रोजगारी दिन सम्बन्धित कार्यालयमा एजेन्डा बनाइ अग्रसरता लिने।
७) दुवै पालिकालाई दिइँदै आएको ३/३ करोड सहायता ६/६ करोड पुर्‍याउन समन्वय गर्ने।
८) फोहोरका कारण मृत्यु भएकाका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन कार्यविधि बनाउने।
९) स्थानीय अवरोध हटाई फोहोर ढुवानी तुरुन्त सुचारु गर्ने।

संकटको निष्कर्ष

लगातार बढ्दै गइरहेको अवरोधले उपत्यकाको दैनिक जीवन, स्वास्थ्य, वातावरण र प्रशासनिक काममा ठूलो चुनौती खडा भएको छ।
वार्ता सहमतिसम्म पुगे पनि अन्तिम हस्ताक्षर नहुनुले समस्या झनै लामो हुनसक्ने संकेत दिएको छ।

काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन फेरि अनिश्चिततामा छ।
सरकारले अब कस्तो कदम चाल्छ र स्थानीयले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन् भन्ने कुराले नै आगामी दिनको दिशा निर्धारण गर्नेछ।