नेपालमा अहिले राजनीतिक दलहरूको संख्या सयभन्दा माथि पुगेको छ। तीमध्ये करिब पच्चीस वटा मात्र सक्रिय छन्। नाम मात्रका पार्टीहरूले स्वतन्त्र र समृद्ध नेपालको नारा बोकेका छन्, तर व्यावहारिक रूपमा हरेक दल अर्को दललाई दोष देखाएर आफ्नो अस्तित्व प्रमाणित गर्न खोज्छ। हरेकको आरोप एउटै — अरू सबै विदेशी एजेन्ट हुन्, आफू मात्र साँचो राष्ट्रवादी।

पार्टीभित्र पनि यो प्रतिस्पर्धा रोकिएको छैन। को कति राष्ट्रवादी देखिन्छ भन्ने होडबाजीले दलभित्रको नीति, संगठन र दृष्टिकोणलाई बिथोलेको छ। वर्षौँ शासन गरेर पनि देशमा ठोस सुधार आउँदैन, तर दोष सधैं अरूमाथि नै थोपारिन्छ।

यस्तै स्थितिमा सयौं अभियान र समाजसेवी समूह जन्मिएका छन्। तर तीमध्ये धेरै अभियानहरू विचार, आस्था र उद्देश्यभन्दा पनि आरोप, प्रतिशोध र प्रतिस्पर्धाबाट जन्मिएका छन्। ती समूहहरू एक आपसमा ‘कुरामा’ टासिएका देखिए पनि व्यवहारमा ‘पानी बाराबार’को स्थिति देखिन्छ। हरेकले आफू अनुकूल व्याख्या गर्छ र अरूलाई विदेशी प्रभावको खेलमा संलग्न आरोप लगाउँछ।

नेपालको राजनीतिक र सामाजिक बजारमा एक प्रकारका ‘बौद्धिक प्रदर्शन’ गर्ने वर्ग पनि छ। उनीहरू शैक्षिक प्रमाणपत्र र पदवीको खोल ओढेर बौद्धिकता प्रदर्शन गर्छन्। तर व्यावहारिक रूपमा उनीहरू एक जना समान विचारका व्यक्ति पनि आफ्नो वरिपरि टिकाउन सक्दैनन्। पद र प्रभावको ढोक्सा थापेर बस्ने यी बुद्धिजीवीहरू पनि दोष अरूको काँधमा हालेर आफूलाई निर्दोष साबित गर्न खोज्छन्।

सबै एजेन्ट, को साँचो राष्ट्रवादी?

आज नेपालमा ‘विदेशी हस्तक्षेप’को कुरा हरेक कोणबाट उठ्छ।
तर विगत हेर्दा, त्यो आरोप उठाउनेहरू नै विदेशी समर्थनमा अघि बढेका इतिहास भेटिन्छ।
२०४६ सालमा भारतसँग मिलेर पञ्चायत समाप्त गर्नेहरू, २०६२/०६३ मा भारतीय नेताहरूको सल्लाहमा आन्दोलन चलाउनेहरू, दशक लामो द्वन्द्वका बेला भारतमै बसेर रणनीति बनाउनेहरू — यी सबै अहिले विदेशी हस्तक्षेपबारे भाषण दिन्छन्।

देशका ८० प्रतिशत NGO/INGO कुनै न कुनै दल, समूह वा नेतासँग जोडिएका छन्। गाउँ–गाउँमा विदेशी योजनामा आधारित परियोजना सञ्चालन गरिँदैछ। तर तिनै परियोजनाबाट फाइदा लिनेहरू आज विदेशीको आलोचना गर्छन्।

प्रधानमन्त्री हुँदा विदेशी ब्रान्डको वाइन र भोजमा रमाउने, सोल्टी होटलमा देशको काम रोक्ने, भारतसँग सम्झौता गर्नेहरू नै आज विदेशी हस्तक्षेपबारे भाषण गर्दै हिँड्छन्।
नेपालको राजनीतिमा यस्तो दोहोरो चरित्र सामान्य भइसकेको छ।

राजा महेन्द्रको दृष्टि: आलोचना र उपलब्धि

वर्तमान बहुदलीय व्यवस्थाले निरन्तर अस्थिरता भोगिरहेको बेला राजा महेन्द्रको शासन पुनः चर्चा आउने गरेको छ।
श्री ५ महेन्द्रले २०१९ सालमा पञ्चायती संविधान जारी गरेर २०२८ सालसम्म जम्मा ९ वर्ष शासन गरे।
तर ती ९ वर्षमा उनले आधुनिक नेपालको रूपरेखा तयार पारे।

उनका प्रमुख निर्णयहरू:

• चौध अञ्चल र ७७  जिल्ला गठन

• भारतीय मुद्राको चलनमा रोक

• भूमिसुधार नीति लागू

• पञ्चवर्षीय योजना सञ्चालन

• सर्वोच्च अदालत र राष्ट्र बैंक स्थापना

• शिक्षा, यातायात र उद्योगमा आत्मनिर्भरता नीति

• विदेशी हस्तक्षेप रोक्ने कूटनीतिक सक्रियता

त्यो समयको नेपाल स्वाभिमानी र आत्मनिर्भर राष्ट्रका रूपमा अघि बढिरहेको थियो। आलोचना भए पनि, उनले नेपालीपनलाई केन्द्रमा राखी विकासको खाका कोरेका थिए।

आजको प्रश्न: शासन होइन, शासक खोज्दैछौं?

अहिले नेपालमा बहुदलीय लोकतन्त्र छ, तर राजनीतिक चेतना र संस्कार लोकतान्त्रिक छैन।
दलहरू निर्वाचनका लागि जन्मिन्छन्, तर निर्वाचनपछि नागरिकको जीवन सुधार्ने जिम्मेवारी लिन्छैनन्।
राजनीतिक प्रणालीभन्दा पनि व्यक्तिको स्वार्थ प्रधान हुने हुँदा, प्रणाली नै प्रश्नमा पर्छ।

अब प्रश्न उठ्छ —
के हामीले प्रजातान्त्रिक शासन खोजेका हौं?
वा नागरिक स्वतन्त्रताको खोलभित्र डिक्टेटिभ नेतृत्व खोज्दैछौं?

देशको वर्तमान अवस्था हेर्दा लाग्छ, हामीले शासन प्रणाली होइन, शासक खोजिरहेका छौं।
हामी सुधार अरूबाट अपेक्षा गर्छौं, तर आत्मसुधारको कुरा गर्न चाहँदैनौं।

संस्कार, नैतिकता, र जिम्मेवारीविहीन लोकतन्त्र केवल नाममात्रको हुन्छ।
अब समय आएको छ — हामीले दोष खोज्ने होइन, उत्तरदायित्व लिने अभ्यास गर्न।

अन्तिम सन्देश

पृथ्वीनारायण शाहपछि राजा महेन्द्रसम्म, र अहिलेका नेतासम्म — सबैले आफ्नै समयको परिभाषा दिएका छन्।
तर देशको वास्तविक निर्माण नागरिकको चेतना, आचरण र नैतिकतामा निर्भर छ।
संस्कारविहीन अर्थतन्त्रले सधैं बाह्य शक्तिको आडमा टिकिरहन्छ।
संस्कारसहितको अर्थतन्त्रले मात्र संसार हल्लाउने मुल मन्त्र दिन सक्छ।

हिजो अस्तिका लागि होइन, आज अस्तित्वका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने समय आएको छ।
शासनको स्वरूप भन्दा पनि शासक र नागरिकको चरित्रमा परिवर्तन आवश्यक छ।
त्यही परिवर्तनले मात्र नेपाललाई आत्मनिर्भर र सच्चा लोकतान्त्रिक राष्ट्र बनाउन सक्छ।