काठमाडौं, भदौ — अन्तरिम प्रधानमन्त्री शुशिला कार्की र उनको मन्त्रीमण्डलप्रति आम जनतामा बढिरहेको प्रश्न र ऊर्जाशील अपेक्षा अहिले देशको मुख्य राजनीतिक बहस बनेको छ। भदौ २३–२४ मा जेनेरेशन–जी (Gen-Z) द्वारा इकठ्ठा गरिएको देशव्यापी आन्दोलनले तीन दशकभन्दा बढी समयसम्म प्रभावशाली भएका ठूला पार्टीका नेताहरूलाई एकैचोटि दबाबमा पारेको थियो। आन्दोलनपछि तत्कालीन सरकार ढलेर संवैधानिक रिक्तता बनेको र अन्ततः आर्मीले प्रशासन नियन्त्रणमा लिएर त्यस सुन्यताको अवस्था व्यवस्थापन गरेको शृङ्खला सबैका आँखाअगाडि छ।

त्यस शून्यताको अवस्थामा, जेन्जीले राखेका माग पूरा गर्ने जिम्मेवारी बोकेर पूर्ब प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की २४ हप्ताका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिइन्। उनका हातमा राखिएका प्राथमिक जिम्मेवारीहरूमा संघीयता र संवैधानिक संरचनासँग सम्बन्धित समावेशी निर्णय, २०८२ फागुनमा हुने संघीय संसदको चुनाव, उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायतका महत्त्वपूर्ण एजेन्डा थिए।

तर आन्दोलनको आवाज र जनताको अपेक्षा बोक्ने सरकार भनिए पनि, अहिलेको नेतृत्वबाट ती मागहरूमा अपेक्षित गति र दृढता आउन नसकेको आभास धेरैले गर्न थालेका छन्। प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला अभिव्यक्तिले — “संवैधानिक मर्यादा” भन्ने हवाला दिँदै केहि मुद्धामा पछि हटेको जवाफ झल्किनु — जनआन्दोलनको मूल म्यान्डेट र जनताले मागेको छिटो रूपान्तरणबीच कस्तो दूरी उत्पन्न भएको छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

जनताले सोधिरहेका प्रमुख प्रश्नहरू यस्ता छन्:

• जेन्जीले उठाएको संघीयता खारेज गर्ने माग किन र कुन कानुनी आधारमा अहिले तुरुन्त पूरा गर्न नसकियो?

• उच्च पदस्थ सरकारी तथा निकायहरूको सम्पत्ति अनुसन्धान र भ्रष्टाचारको व्यापक छानबिनका लागि आवश्यक प्रशासनिक परिवर्तन किन ढिलो भइरहेको छ?

• आन्दोलनबाट आएका युवाहरूमध्ये कति सहभागी अधिकारी/मन्त्री मण्डलमा छन् र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको वास्तविक आवाज कति देखिन्छ?

अवश्यक संरचनात्मक परिवर्तन नगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव नहुने विश्लेषकहरूको धारणा छ। ३५ वर्षसम्म राजनीतिक प्रणालिमा जमेको भ्रष्टाचार र सम्बन्धित कर्मचारी संरचना त्यहीँका घरजमादारहरूले भर्दै आएका हुन् — त्यसकारण महत्त्वपूर्ण संवैधानिक र प्रशासनिक नियुक्तिहरू पुनर्संरचना नगरी दीर्घकालीन सुशासन नामुमकिन हुने तर्क पनि उठिरहेको छ।

सरकारको जवाफ यही छ कि संवैधानिक मर्यादा र कानुनी प्रक्रिया अनुसार मात्र परिवर्तन सम्भव छ; चुनावपछि आउने सरकारलाई कानुनी रूपमा अधिक कार्यक्षमता उपलब्ध हुने भएकाले कतिपय मुद्धा चुनावपछिको एजेन्डामा लानुपर्ने हुन्छ। तर जेन्जी र आन्दोलनकारीका लागि यो बहाना स्वीकार्य छैन — उनीहरू तत्कालीन संरचनात्मक सुधारको अपेक्षा राख्छन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूले चेतावनी दिन्छन्: जे यदि सरकारले अबको छोटो कार्यकालमा जेन्जीको म्यान्डेटप्रति इमानदार र सक्रिय रूपमा काम गरोस भने देशले नयाँ युगतिर उन्नति गर्न सक्छ; होइन भने अपेक्षा र क्रान्तिको ऊर्जा विस्फोटक घातक रुप लिन सक्छ — जुन इतिहासले पेस गरेको नराम्ररी परिनाम ल्याउनसक्ने छ।

अन्त्यमा: यो शासनको परीक्षण केवल कानुनी दायरामा सीमित छैन, यो नैतिक र राजनीतिक नेतृत्वको परीक्षा हो। शुशिला कार्की र उनको मन्त्रीमण्डलले अब निर्णय गर्नेछन् — जेन्जीको भरोसा जित्ने काम गर्ने कि इतिहासमा नाम मात्रको “पहिलो महिला प्रधानमन्त्री” बन्नुपर्ने?