अर्थतन्त्र संकट र नेतृत्वको अज्ञानता

नेपालको अर्थतन्त्र किन निरन्तर डुबिरहेको छ भन्ने प्रश्नको उत्तर अब लुकाएर राख्न मिल्दैन। आज तपाईँसँग मत माग्न आउने अधिकांश उम्मेदवार झन्डै ९५ प्रतिशत देशको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक आधार वैदेशिक रोजगार र रेमिट्यान्स व्यवस्थापनबारे न ज्ञान राख्छन्, न अनुभव नै छ । यस्तो यथार्थमा उनीहरूबाट “देश परिवर्तन”को आशा गर्नु आत्म–ठगी बाहेक केही नहुन सक्छ।

रेमिट्यान्स बनाम राज्यको बजेट

देशको वार्षिक बजेट करिब १८ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ, तर युवाले विदेशबाट पठाउने रेमिट्यान्स मात्र १५ खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ। अर्थात् राज्यभन्दा ठूलो आर्थिक योगदान श्रमिक युवाले गरिरहेका छन्। तर विडम्बना यही क्षेत्रबारे नीति बनाउने, कानुन संशोधन गर्ने र निगरानी गर्ने सांसदहरू नै यो वास्तविकताबाट अनभिज्ञ छन्।

वैदेशिक रोजगार : डेमोग्राफिक आपतकाल

हरेक वर्ष करिब ५ लाख युवाले एसईई दिन्छन्, त्यसमध्ये ४ लाखजति कुनै न कुनै रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जोडिन्छन्। यो संख्या सामान्य होइन, यो राष्ट्रको डेमोग्राफिक आपतकाल हो। अझ गम्भीर कुरा के छ भने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा हुने ठगी, जालसाजी र मानव तस्करीका कारण बिचौलियाहरूले हरेक वर्ष खर्बौँ रुपैयाँ लुटिरहेका छन्। तर यी बिचौलियाको सञ्जाल तोड्ने इच्छाशक्ति संसदमा देखिँदैन। किनकि यसलाइ बुझ्ने मान्छे नै संसदमा छैनन्।

अवैध अर्थतन्त्र र कर प्रणालीको पतन

अर्को खतरनाक यथार्थ अझै गहिरो छ। विदेशमा रहेका आधाभन्दा बढी नेपालीले वैधानिक माध्यमबाट नेपालमा पैसा पठाइरहेका छैनन्। यसको अर्थ वार्षिक झन्डै अर्को १५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम हुण्डी, सुन तस्करी, मानव तस्करी र अवैध आयात–निर्यातमार्फत “व्यवस्थापन” भइरहेको छ। यही अवैध पैसाको बलमा आज देशका आधाभन्दा बढी व्यापारीहरू बिलबिजक नदिई व्यापार गरिरहेका छन्। राज्यको कर प्रणाली खोक्रो बन्दै गएको छ । अर्थतन्त्र अपराधमैत्री बन्दै गएको छ।

कमजोर राज्य र असुरक्षित नागरिक

यसको परिणाम स्पष्ट छ राज्य कमजोर, नागरिक असुरक्षित र अर्थतन्त्र दिशाहीन हुँदै गएको छ ।

विज्ञ सांसदको अपरिहार्यता

यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ देश जोगाउने नीति कसले बनाउने? वैदेशिक रोजगार, रेमिट्यान्स, श्रम कूटनीति र वित्तीय अनुशासन बुझ्ने सांसद संसदमा कति छन्? जवाफ निराशाजनक छ।

अब बन्ने संसदमा कम्तिमा २० प्रतिशत सांसदले यो क्षेत्र गहिरो रूपमा बुझ्नैपर्छ वा बुझेकाहरु उम्मेदवार बनेर जित्नै पर्छ। यो कुनै व्यक्तिगत माग होइन राष्ट्रको आवश्यकता हो। चाहिएको छ त केवल सही नीति, सही नेतृत्व र सही समझ राख्ने विधि ।

यदि अब पनि हामी अज्ञानतालाई प्रतिनिधित्वको नाममा संसदमा पुर्याइर्हन्छौ भने देश डुब्नु नियति हुनेछ ।

देश बन्नैपर्छ। देश बनाउनै पर्छ ।