✍ नारायण घिमिरे

नेपाल सरकारले हालै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत सार्वजनिक गरेको “व्यवसाय सम्बर्द्धन सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२” ले स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने दाबी गरे पनि यसको संरचना, प्रक्रिया र उद्देश्यमा गम्भीर कमजोरी रहेको विशेषज्ञहरूको टिप्पणी छ।

मन्त्री महावीर पुन नेतृत्वको मन्त्रालयले ल्याएको यो कार्यविधि कागजमा आकर्षक देखिए पनि व्यवहारमा “युवा–मैत्री” र “नवप्रवर्तन–मैत्री” बन्न नसकेको विश्लेषणहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्।

सरकारी संरचना केन्द्रीकृत, निजी क्षेत्रको भूमिका कमजोर

कार्यविधिको दफा ४ र ५ ले ‘व्यवसाय सम्बर्द्धन समिति’ गठन गरेको छ, तर समितिमा सरकारी प्रतिनिधिमात्र हावी छन्। निजी क्षेत्र, विश्वविद्यालय र उद्योग विज्ञको भूमिका सल्लाहकार तहमा सीमित छ। विशेषज्ञहरू भन्छन्, “सरकारी निकायको एकतर्फी नियन्त्रणले बजारको गतिशीलता बुझ्न सम्भव हुँदैन। नवउद्यमीको आवश्यकतासँग प्रणाली मेल खाँदैन।”

प्रक्रिया लामो र जटिल, स्टार्टअपको गतिशीलता हराउँदै

स्टार्टअपहरूलाई प्रस्ताव पेश गर्ने, मूल्यांकन, छनोट, सम्झौता र सहयोग प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया अत्यन्तै कागजी र समयखपत भएको आलोचना छ।
अनेक चरण, धेरै कागजात र समितिबीचको बेरोक टोक संवादले प्रक्रिया ढिलो मात्र नभई अपारदर्शी पनि बन्ने जोखिम देखिन्छ।

विशेषज्ञहरूको टिप्पणी छ—“एकल बिन्दु सेवा भनिएको छ, तर व्यवहारमा यो ‘बहु-बिन्दु बाधा’ बन्न सक्छ।”

डिजिटलाइजेसनको अभाव

अनुसूची २, ७ र ९ मा उल्लेखित आवेदन ढाँचाले पुन: कागजी प्रणालीमै फिर्ता लागेको देखिन्छ।
अनलाइन ट्र्याकिङ, डिजिटल आवेदन प्रणाली, र एकीकृत पोर्टल कार्यविधिमा उल्लेख नभएकोले उद्यमीहरू प्रशासनिक झन्झटमा अड्किन सक्ने विश्लेषण छ।

नेपालका स्टार्टअपले भोगिरहेका वास्तविक समस्यामा मौनता

विशेषज्ञहरूले चार प्रमुख समस्यालाई कार्यविधिले सम्बोधन गर्न नसकेको बताउँछन्:

1. लगानीको अभाव – भेन्चर क्यापिटल र एन्जल इकोसिस्टम कमजोर

2. कार्यस्थल महँगो – काठमाडौँमा कार्यालय भाडा अत्यधिक

3. मेन्टरसिप र परामर्श सुविधा कमी

4. बजार पहुँच अभाव – सरकारी खरिदमा प्राथमिकता छैन

कार्यविधिमा आर्थिक सहयोगको मोडालिटी पनि अस्पष्ट छ। न अनुदानको प्रकृति स्पष्ट छ, न सहुलियत ऋणको।

भ्रष्टाचार र नातावाद बढ्ने जोखिम

विश्लेषकहरू चेतावनी दिन्छन् कि कागजी प्रक्रिया बढ्दै गएकाले “घुस, पहुँच र सिफारिस” मा आधारित मनोनयनको जोखिम उच्च हुन्छ।
छनोटका आधारहरू अत्यन्त आत्मगत (subjective) भएकाले वास्तविक नवउद्यमीभन्दा राजनीतिक पहुँच भएका कागजी कम्पनीहरूले लाभ उठाउने सम्भावना देखिन्छ।

युवाहरू निरुत्साहित हुँदै विदेशतिर धकेलिन सक्ने चिन्ता

नवप्रवर्तन क्षेत्रका विज्ञहरू भन्छन्, “नेपालमै केही गर्न चाहने युवालाई यस्तो अपारदर्शी र ढिलो प्रणालीले निराश बनाउँछ। यसले ब्रेन ड्रेन अझै बढाउन सक्छ।”
विदेशमा व्यवसाय सुरु गर्ने वातावरण सहज हुँदा धेरै युवा नेपालमा उद्यम सुरु गर्न हिच्किचाउने टिप्पणी छ।

वैकल्पिक समाधान: सहजीकरणमुखी नीतिको माग

विशेषज्ञहरूले नेपालमा स्टार्टअप–मैत्री वातावरण बनाउन चार प्रमुख सुधार आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन्:

1. स्टार्टअप नेपाल नामक स्वायत्त बोर्ड

2. एकीकृत डिजिटल वन–स्टप प्लेटफर्म

3. समयबद्ध सेवा–प्रतिवद्धता (SLA)

4. फिनटेक, एग्रीटेक र हेल्थटेकका लागि नियामक स्यान्डबक्स

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिक्नुपर्ने आवश्यकता

– सह–लगानी कोष (Co-investment Fund)
– ५ वर्षसम्म आयकर छुट
– विश्वविद्यालयमा “इनोभेसन हब”
– स्टार्टअप भिसा
– विदेशमा रहेका नेपाली उद्यमीलाई मेन्टर/लगानीकर्ता बनाउने कार्यक्रम

यस्ता अभ्यासहरू अपनाउन सके नेपालमा इकोसिस्टम बलियो बन्ने उनीहरूको धारणा छ।

निष्कर्ष

स्टार्टअपमैत्री वातावरण बनाउने उदेश्यले तयार गरिएको व्यवसाय सम्बर्द्धन कार्यविधि २०८२ ले कागजमा राम्रो देखिए पनि व्यवहारमा नौकरशाहीको पुरानो सोचमै अड्किएको टिप्पणी छ।

विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ—
सरकारले ‘नियन्त्रक’ होइन ‘सहजकर्ता’ को भूमिका नलिए सम्म नेपालमा स्टार्टअप संस्कृति बलियो बन्न सक्दैन।